“१००% अनुदानित शाळेकडून बेकायदेशीर फी वसुलीचा पर्दाफाश, पालकांचे आंदोलन, अवैध फी वसुली थांबवण्याचे शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश.”

नाशिक – मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या अभिनव बाल विकास मंदिर शाळेने १००% अनुदानित असतानाही पालकांकडून बेकायदेशीरपणे फी वसूल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शाळा व संस्थेने ही माहिती अनेक वर्षांपासून लपवून ठेवली होती व दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून सुमारे ७५०० रुपये घेतले जात होते.

मात्र, काही जागरूक पालकांनी माहितीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत शिक्षण विभागाकडे अर्ज केल्यानंतर शाळा पूर्णतः अनुदानित असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर पालकांनी गेली दोन वर्षे संस्थेशी सातत्याने आवाज उठवला. पालकांनी संस्थेचे सरचिटणीस नितीन ठाकरे यांचीही भेट घेतली. यावेळी ठाकरे यांनी, “तुम्ही कुठेही तक्रार करा, आमचं काहीच वाकडं होणार नाही. आमच्या शाळेत शिकायचं असेल तर आम्ही सांगू ती फी भरावीच लागेल, अन्यथा सरकारी शाळेत पाठवा,” असे उर्मट वक्तव्य केल्याचे पालकांनी सांगितले.

१ मे रोजी निकालाच्या दिवशी शाळेत पालकांना निकालपत्र देण्यासाठी फी भरण्याची अट घालण्यात आली. मुख्याध्यापिका ज्योती पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, फी भरल्याशिवाय निकाल दिला जाणार नाही. यामुळे संतप्त पालकांनी ठिय्या आंदोलन केले. मात्र, आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मुख्याध्यापिका यांनी अंबड पोलिसांना बोलावले व पालकांवर दबाव टाकून त्यांना मुलांचे गुणपत्रक न देता घरी पाठवले.

या प्रकरणाबाबत पालकांनी शिक्षण उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या. उपसंचालकांनी तत्काळ शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला पत्र पाठवून कडक इशारा दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी प्रतिबंध) अधिनियम १९८७, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ व शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व २०१६ च्या तरतुदीनुसार शाळेने पालकांना त्वरित गुणपत्रक व दाखले द्यावेत व पुढील वर्षाचे प्रवेश नियमित करावेत. अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्यास त्यास शाळा व संस्था जबाबदार राहतील, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

• तरीही, शाळा व संस्था प्रशासनाने आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारून शिक्षण विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे संतप्त पालकांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे निवेदन दिले असले, तरी शिक्षण मंत्री या प्रकरणाची दखल घेण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे. “महाराष्ट्रातच शिक्षणाचा गाभा असलेल्या नाशिकमध्येच पालक व विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय, मग शिक्षण मंत्री गप्प का?” असा थेट सवाल पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.