जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात व्यापक कारवाई हाती

जळगाव (प्रतिनिधी):  जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात व्यापक कारवाई हाती घेतली आहे. दि. १ एप्रिल २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या तब्बल ६७८ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण रु. १०,००,२६,६७८ इतका दंड आकारण्यात आला असून त्यापैकी रु. ६,९९,७१,२५० इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

अवैध गौणखनिज प्रकरणी या कालावधीत ५९ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली ७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.

६८१८ ब्रास वाळूसाठा जप्त

दि. १ जानेवारी २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण ६८१८.२७ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला. त्यापैकी ४०३९ ब्रास वाळूचा नियमानुसार लिलाव करण्यात आला असून त्यातून शासनास रु. ६०,४९,९३३ इतका महसूल प्राप्त झाला आहे. उर्वरित जप्त वाळूसाठा शासनाच्या नियमानुसार घरकुल योजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

ई-लिलावातून ४.७९ कोटींचा महसूल

सन २०२५-२६ मध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ दरम्यान पर्यावरण अनुमती प्राप्त १४ वाळूगटांसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यापैकी १३ वाळूगटांचा यशस्वी लिलाव झाला असून ६०,२१० ब्रास वाळूसाठी रु. ४,७९,९५,७३० इतका महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे.

तालुकास्तरीय तांत्रिक समितीकडून प्राप्त १७ वाळूगटांचे जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (डीएसआर) प्रसिद्ध करण्यात आले असून खाणकाम आराखडा मंजुरीसाठी प्रस्ताव भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर येथे प्रलंबित आहे. मार्च २०२६ मध्ये या १७ वाळूगटांचा ई-लिलाव प्रस्तावित आहे.

तसेच तालुकास्तरावरून नव्याने प्राप्त ९६ वाळूगट प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीसाठी सल्लागारांकडे पाठविण्यात आले आहेत.

वाळू नियंत्रण समितीची बैठक

दि. ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या वाळू धोरणानुसार महसूल, पोलिस व परिवहन विभागांच्या समन्वयातून जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली. अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून जिल्ह्यात दक्षता पथक व गस्ती पथके स्थापन करून सातत्याने कारवाई सुरू ठेवण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उत्खननास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.